जत,(प्रतिनिधी):पहिल्यापासून वादग्रस्त ठरलेल्या
स्वच्छ भारत अभियान योजनेतून शोचालय योजना पुन्हा चर्चेत आली आहे.या योजनेतील गत वर्षात पूर्ण झालेल्या शौचालयाचे अनुदान पात्र लाभार्थ्यांना देण्याच्या प्रश्नावरून जत नगर पालिकेतील सत्ताधारी व विरोधी गटातील नगरसेवकात आरोप प्रत्यारोपा राजकारण केले जात आहे.परिणामी सत्ताधारी व विरोधी गटामुळे खरे लाभार्थी सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
शहरात स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत शौचालय बांधकाम करण्यासाठी 3 हजार 14 लाभार्थ्यांची निवड प्रांरभी करण्यात आली होती. त्यापैंकी 2 हजार 504 लाभार्थ्यांना ठरविण्यात आले.त्यांना बांधकाम करण्यासाठी त्यांना लेखी पत्र दिले. यातील 1 हजार 200 लाभार्थ्यांना संपूर्ण अनुदान देण्यात आले आहे.तर 797 जणांना दुसरा हप्ता देण्यात आला आहे .उर्वरित 507 जणांना प्रलंबित अनुदान अल्पावधीत देण्यात येणार आहे. एका शौचालय बांधकाम करण्यासाठी शासनाकडून 17 हजार रुपये अनुदान मिळत आहे.त्यामध्ये पहिला हप्ता 6 हजार व दुसरा हप्ता 11 हजार रुपये अशी विभागणी करण्यात आली आहे.योजना सुरू झाल्यापासून याला वादाचे ग्रहण लागले आहे.यावरून झालेला संघर्षही शहरभर परिचित आहे.
जत नगर परिषद शाखा अभियंता यांनी स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत शहरात बांधकाम करण्यात आलेल्या सर्व शौचालयाची पहाणी व तपासणी करून शौचालय पूर्ण करण्यात आले आहे,असा दाखला लाभार्थ्यांना द्यावा त्यानंतर त्यांचे अनुदान त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करावे,अन्यथा करु नये अशी मागणी भाजपा नगरसेवक श्रीदेवी सगरे,विजय ताड,दिप्ती सावंत,जयश्री मोटे,प्रमोद हिरवे,प्रकाश माने,जयश्री शिंदे व स्विकृत नगरसेवक उमेश सावंत या आठ जणांनी फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात झालेल्या पालिका मासिक बैठकीत करुन तसे लेखी निवेदन दिले होते. मात तरीही सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी आणि प्रशासनाने अनुदान आजपर्यंत थांबवून ठेवले आहे.अनुदान प्रलंबित राहिल्याने लाभार्थी नागरिक पालिकेत सतत हेलपाटे मारुन याबाबत विचारणा करत होते. भाजपच्या विरोधी नगरसेविकांनी अनुदान देण्यासाठी विरोध केला आहे. त्यामुळे तुमच्या खात्यावर पैसे जमा करता येत नाहीत,असे सत्ताधारी नगरसेवक त्यांना सांगून त्यांच्याबद्दल सहानुभूती मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
सदरची माहिती विरोधी नगरसेविकाना समजल्यानंतर त्यानी 21 मे रोजी मुख्याधिकारी यांना स्मरणपत्र पाठवले आहे. शौचालयाची रक्कम वेळेत जनतेस दिली नाही,तर सदरचा निधी शासनाकडे परत जाण्याची शक्यता आहे. विशेषसभा घेवून सर्वांना विनाअट पैसे द्यावेत. जर पैसे दिले गेले नाहीत तर आंदोलन करावे लागेल असा इशारा त्यांनी या स्मरण पत्रात दिला आहे.
यासंदर्भात नगराध्यक्ष शुभांगी बन्नेणवार व आरोग्य समिती सभापती लक्ष्मण एडके व माजी नगराध्यक्ष इकबाल गवंडी यांच्याकडे यासंदर्भात संपर्क साधला असता ते म्हणाले की,लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात सर्व अनुदान जमा होणार आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेत अपहार,किंवा बोगसगिरी होणार नाही. विरोधकांनी राजकीय द्वेशातून व विकास कामाना खिळ घालण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रमाला विरोध केला आहे. विरोधकांच्या प्रभागातील मतदारांनी सतत अनुदानाचा पाठपुरावा करून त्यांनी केलेली चुक त्यांच्या लक्षात आणून दिली आहे. त्यामुळे विनाअट अनुदान बँक खात्यात जमा करावे अशी लेखी मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आली आहे. असे त्यांनी यावेळी सांगितले आहे.
जत नगर पालिका मुख्याधिकारी मागील एक वर्षापासून प्रभारी आहेत. अपुरा कर्मचारी वर्ग आहे. निधी आणण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. कांही जणांचा अपवाद वगळता सर्वच नगरसेवक सोयीचे राजकारण करून विकास कामाकडे जाणीव पूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. याशिवाय इतर अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. यासंदर्भात नगरसेवक प्रश्न उपस्थित करताना दिसत नाहीत. नगरसेवकाकडे राजकीय परिपक्वतेचा अभाव असल्याने शहरातील विकास कामे ठप्प होवू लागली आहेत.स्थापनेपासून विकास जैसेथे असलेल्या पालिका पदाधिकारी,प्रशासना विरोधात असंतोष व्यक्त होत आहे. पालिकेपेक्षा ग्रामपंचायतीचा कारभार गतीने होत होता असेे नागरिक उपहासाने म्हणू लागले आहेत.
स्वच्छ भारत अभियान योजनेतून शोचालय योजना पुन्हा चर्चेत आली आहे.या योजनेतील गत वर्षात पूर्ण झालेल्या शौचालयाचे अनुदान पात्र लाभार्थ्यांना देण्याच्या प्रश्नावरून जत नगर पालिकेतील सत्ताधारी व विरोधी गटातील नगरसेवकात आरोप प्रत्यारोपा राजकारण केले जात आहे.परिणामी सत्ताधारी व विरोधी गटामुळे खरे लाभार्थी सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
शहरात स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत शौचालय बांधकाम करण्यासाठी 3 हजार 14 लाभार्थ्यांची निवड प्रांरभी करण्यात आली होती. त्यापैंकी 2 हजार 504 लाभार्थ्यांना ठरविण्यात आले.त्यांना बांधकाम करण्यासाठी त्यांना लेखी पत्र दिले. यातील 1 हजार 200 लाभार्थ्यांना संपूर्ण अनुदान देण्यात आले आहे.तर 797 जणांना दुसरा हप्ता देण्यात आला आहे .उर्वरित 507 जणांना प्रलंबित अनुदान अल्पावधीत देण्यात येणार आहे. एका शौचालय बांधकाम करण्यासाठी शासनाकडून 17 हजार रुपये अनुदान मिळत आहे.त्यामध्ये पहिला हप्ता 6 हजार व दुसरा हप्ता 11 हजार रुपये अशी विभागणी करण्यात आली आहे.योजना सुरू झाल्यापासून याला वादाचे ग्रहण लागले आहे.यावरून झालेला संघर्षही शहरभर परिचित आहे.
जत नगर परिषद शाखा अभियंता यांनी स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत शहरात बांधकाम करण्यात आलेल्या सर्व शौचालयाची पहाणी व तपासणी करून शौचालय पूर्ण करण्यात आले आहे,असा दाखला लाभार्थ्यांना द्यावा त्यानंतर त्यांचे अनुदान त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करावे,अन्यथा करु नये अशी मागणी भाजपा नगरसेवक श्रीदेवी सगरे,विजय ताड,दिप्ती सावंत,जयश्री मोटे,प्रमोद हिरवे,प्रकाश माने,जयश्री शिंदे व स्विकृत नगरसेवक उमेश सावंत या आठ जणांनी फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात झालेल्या पालिका मासिक बैठकीत करुन तसे लेखी निवेदन दिले होते. मात तरीही सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी आणि प्रशासनाने अनुदान आजपर्यंत थांबवून ठेवले आहे.अनुदान प्रलंबित राहिल्याने लाभार्थी नागरिक पालिकेत सतत हेलपाटे मारुन याबाबत विचारणा करत होते. भाजपच्या विरोधी नगरसेविकांनी अनुदान देण्यासाठी विरोध केला आहे. त्यामुळे तुमच्या खात्यावर पैसे जमा करता येत नाहीत,असे सत्ताधारी नगरसेवक त्यांना सांगून त्यांच्याबद्दल सहानुभूती मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
सदरची माहिती विरोधी नगरसेविकाना समजल्यानंतर त्यानी 21 मे रोजी मुख्याधिकारी यांना स्मरणपत्र पाठवले आहे. शौचालयाची रक्कम वेळेत जनतेस दिली नाही,तर सदरचा निधी शासनाकडे परत जाण्याची शक्यता आहे. विशेषसभा घेवून सर्वांना विनाअट पैसे द्यावेत. जर पैसे दिले गेले नाहीत तर आंदोलन करावे लागेल असा इशारा त्यांनी या स्मरण पत्रात दिला आहे.
यासंदर्भात नगराध्यक्ष शुभांगी बन्नेणवार व आरोग्य समिती सभापती लक्ष्मण एडके व माजी नगराध्यक्ष इकबाल गवंडी यांच्याकडे यासंदर्भात संपर्क साधला असता ते म्हणाले की,लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात सर्व अनुदान जमा होणार आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेत अपहार,किंवा बोगसगिरी होणार नाही. विरोधकांनी राजकीय द्वेशातून व विकास कामाना खिळ घालण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रमाला विरोध केला आहे. विरोधकांच्या प्रभागातील मतदारांनी सतत अनुदानाचा पाठपुरावा करून त्यांनी केलेली चुक त्यांच्या लक्षात आणून दिली आहे. त्यामुळे विनाअट अनुदान बँक खात्यात जमा करावे अशी लेखी मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आली आहे. असे त्यांनी यावेळी सांगितले आहे.
जत नगर पालिका मुख्याधिकारी मागील एक वर्षापासून प्रभारी आहेत. अपुरा कर्मचारी वर्ग आहे. निधी आणण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. कांही जणांचा अपवाद वगळता सर्वच नगरसेवक सोयीचे राजकारण करून विकास कामाकडे जाणीव पूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. याशिवाय इतर अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. यासंदर्भात नगरसेवक प्रश्न उपस्थित करताना दिसत नाहीत. नगरसेवकाकडे राजकीय परिपक्वतेचा अभाव असल्याने शहरातील विकास कामे ठप्प होवू लागली आहेत.स्थापनेपासून विकास जैसेथे असलेल्या पालिका पदाधिकारी,प्रशासना विरोधात असंतोष व्यक्त होत आहे. पालिकेपेक्षा ग्रामपंचायतीचा कारभार गतीने होत होता असेे नागरिक उपहासाने म्हणू लागले आहेत.
